ਸ਼ਹਿਣਾ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਗੀ)-ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 33 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫ਼ੇਜ਼ 8 ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਦੀ ਖੰਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੰਨਾ ਮੈਡਮ ਦਰਪਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬਕਾਇਦਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈੱ੍ਰਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਗੁਰਦੀਪ ਦਾਸ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਖਣ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਥੁੜ੍ਹਾਂ-ਝੋਰਿਆਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਪਨ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ.ਰਾਮ ਜੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ.ਰਾਮ ਜੀ. ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
