ਟੱਲੇਵਾਲ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸੋਨੀ ਚੀਮਾ)-ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹਟ ਸਕੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ੳੁੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਬਾ-ਅਦਾਲਤ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਲ ਚੀਮਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ/ਅਦਾਲਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਬਜਾਧਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆ ਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਮਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਰੰਟ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
