ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ
ਬਰਨਾਲਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦ
ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਲਾਰਾ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
11-08-2026
ਬਰਨਾਲਾ, 10 ਅਗਸਤ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 32+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ , ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2025, ਬੀਜ ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਮੋਹਨਾ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਕੇਕੇਯੂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਆਗੂ ਸੀਟੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਔਰਤ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਲਖਬੀਰ ਕੌਰ ਧਨੌਲਾ, ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭਦੌੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
