18-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-01-2026

ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-01-2026

ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਹੈਜ਼ੇ ਕਾਰਨ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ-ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਇਕ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਦੈਨਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 120ਵਾਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਿਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 20.98 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 15,259 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 19.08 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 9.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ 3.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ 6.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਵਧਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਵਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। -ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ
Ad Position 24