ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਵ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਲਕ (ਵਿਜ਼ਨ) ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ' ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਵਲ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ (Per 3ap}ta) ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਦਿ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ, ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਆਦਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ), ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮੀ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.), ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਅਤੇ ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 'ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ' ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਭਾਰਤ ਫੌਰਜ਼' ਆਦਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਗੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਸੈਲ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਲ.ਜੀ. ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਹੱਬ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ (ਹਵਾਈ, ਥਲ, ਜਲ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 58,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਲਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0' ਅਧੀਨ ਚਿਪ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ (ਫੈਬ) ਆਦਿ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਹੈ। 76,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ (Sem}an }nd}a) ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਏ.ਆਈ. ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਆਰਮਨੀ ਲੈਬਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 25 ਉੱਚ ਚਿਪ ਸੈਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਦਰ 2032 ਤੱਕ 2,75,000 ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੇਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਤੱਕ ਇਸ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ 8.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ।
ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਸੰਚਾਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ (ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ) ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ 1841 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ, ਬੁਲੇਟ, ਹਾਈਪਰ ਲੂਪ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਰੇਲ ਰੋਡ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ.ਜੇ.-੧੦੦ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 69,725 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ, 2030 ਤੱਕ 3500 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਾਰਗੋ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 928 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਨਾਜ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ (ਨੀਲਾਧਨ) ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ 354 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਫਟਾ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬੀ.ਟੀ.ਏ. ਸੰਧੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2030 ਤੱਕ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜ ਚੁੰਬਕ (ਆਰ.ਈ.ਈ.) ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਲੀ, ਪੀਰੂ, ਟੋਬੈਗੋ, ਕਜ਼ਾਕਸਤਾਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 110 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ 44 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ 7.52 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਛੋਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ, ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਰ, ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਵਿਚ ਘਟਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
-ਸੰਪਰਕ : 95824-28184