ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ | ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿ੍ਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੂਹਰੇ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਕਦਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਉਕਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਕਾਈਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੈ |
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਸਨ | ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 'ਚੋਂ 9 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 14 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ | ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
