ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2029 ਨੂੰ  ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ 2029 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 5 ਜੁਲਾਈ 2028 ਨੂੰ  ਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2031 ਨੂੰ  ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੁਲਾਈ 2028 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ |ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ  ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ  ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ  ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ | ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ  ਮੋਦੀ-ਭਗਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਹ  ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ | 'ਟਾਸਕਮਾਸਟਰ' ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ | ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ |

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਈ.ਸੀ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰਕ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗੀ? ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਘੋਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ  ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ | ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ  ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ |  ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟ-ਚੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਰਹੇ  ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ | ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2029 ਨੂੰ  ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ   ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ.ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ  ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਮਾਰਚ 2027 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ | ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 33 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ' ਨੇ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ | ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡਾ ਚੋਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ |
 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ | ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇਵੇਗੀ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ |  
(ਸੰਵਾਦ)