ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ | ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਪੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ | ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ | ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ |
ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
-ਪਲਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੁਣੇ |
ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ?
ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੀੜ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਾਲਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਥੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
-ਮੰਜੂ ਰਾਇਕਾ
ਸੰਗਰੂਰ |
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਜੜਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਪ ਜਾਂ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ |
ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ | ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ, ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਖੇਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਬਚਾਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
-ਬਿ੍ਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ,
ਲੁਧਿਆਣਾ
