ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਪਰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਚੁੱਭਵੇਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡੇ ਗਏ | ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਗੱਲ ਆਪਸੀ ਤਲਖੀ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ |
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ | ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਅਜਿਹੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ |
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1244 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਤਪਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
