ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ 'ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ' | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮ.ਸੀ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ | ਬੈਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 1986 ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 164 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ | ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 300 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ |
ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ
Free
ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੀ ਕਰਨ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
04-02-2026