ਲੰਡਨ, 8 ਜੂਨ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਵਿਘਨ, ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 'ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ' ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਈਸਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੀ ਓ ਕੇ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਵਿਆਪਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਉਟ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ' ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਹੁਸੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ | ਇਹ ਪੱਤਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਓ.ਕੇ ਵਿੱਚ 'ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ'' ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪੀ ਓ ਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਅਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ | ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ 38-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਸੰਸਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ |
