ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 12-07-2026

ਆਖ਼ਰੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ; ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 12-07-2026
ਨਿਊਯਾਰਕ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ (ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੈਤੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਤੀ ਦੇ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ, ਈਥੋਪੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭਖਾਇਆ ਵਿਵਾਦ; ਆਈਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਘਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
Ad Position 24
No active advertisement