600 ਡਾਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ; ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
12-07-2026
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ’ਤੇ 600 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ, ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੋਹਰ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਐਚ-1ਬੀ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੌਂਸੂਲਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USCIS ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
