ਆਈ.ਡਬਲਿਊ.ਏ. (ਜੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 12 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਧ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਪੌਂਡ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਜੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਿਆਂਪੂਰਨ, ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।