ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘਿਰਿਆ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ, ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
15-07-2026
ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਟਕਰਾਅ ਕਿੱਥੇ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 1.776 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ “ਐਂਟੀ-ਵੇਪਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲੇਖਾਂਦਰੋ ਬ੍ਰੀਟੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਬਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਨਿਅਲ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟਾਡ ਬਲਾਂਚ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਟੈਨਲੀ ਵੁਡਵਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ, ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਆਂਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਕੜ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
