ਜਨਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
16-07-2026
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਨਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਮੈਕਗੁਆਇਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਬਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
