ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲੌਨ ਮਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-07-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲੌਨ ਮਸਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਦੀ ਰਾਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
ਮਸਕ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਲੌਨ ਮਸਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।