ਯੂ.ਕੇ. ’ਚ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ, 50000 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਲੰਡਨ, 24 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਈ. ਯੂ.
ਲੰਡਨ, 24 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਈ. ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ. ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਯੂ.ਕੇ. ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ 2021 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 1.60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ. ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 54,000 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2.14 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੀਬ 66,000 ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਕੇ. ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਆਧਾਰਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਕਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਈ.ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੀਲ ਓ ‘ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
