ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 25 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐਚ-1ਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 25 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐਚ-1ਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ) ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 265 ਡਾਲਰ (99 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਆਮ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 8.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ., ਆਈਸ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਆਮ ਕੋਟੇ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
