ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
23 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਿਨੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਗਲਾਸਗੋ, 31 ਅਗਸਤ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ) - ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਿਟੇਲ, ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 23 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੌਨ ਸਵਿਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਗਲਾਸਗੋ, 31 ਅਗਸਤ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ) - ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਿਟੇਲ, ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 23 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੌਨ ਸਵਿਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ, ਪਨੀਰ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਿਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ, ਈਂਧਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੱਦ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਿਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ । ਤਸਵੀਰ : ਜੌਹਨ ਸਵਿੰਨੀ
