ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਲੰਡਨ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਹੰਸਲੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਅਕਸਬ੍ਰਿਜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਉਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਲੰਡਨ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਹੰਸਲੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਅਕਸਬ੍ਰਿਜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਉਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਕਦ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 12,682 ਪੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 24 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਇਜ਼ਲਵਰਥ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੰਸਲੋ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਆਇਜ਼ਲਵਰਥ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੰਸਲੋ ਬਾਰੋ ਦੇ ਹੈਸਟਨ ਈਸਟ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
