ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ , ਪਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ- ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਲੈਸਟਰ(ਇੰਗਲੈਂਡ), 3 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਆਈ. ਐਲ.
ਲੈਸਟਰ(ਇੰਗਲੈਂਡ), 3 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ.) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ‘ਅਰਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਏ ਯੋਗ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,800 ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
