ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ (ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1973 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ | ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 3-3 ਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਉਧਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਭਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਜਬਰੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ |