ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ¢ ਆਲ ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਕੋਰਟਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ¢ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ¢ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ¢ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ¢ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ¢
