ਜਲੰਧਰ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ਿਵ)- ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਉਂਜ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਂਚ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਰਾਂਚ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਰਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ. ਆਰ., ਓ. ਐਂਡ. ਐਮ. ਵਲੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 531 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ਬਜਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 190 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ | ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | 5 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ | ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੀਚਾ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ੍ਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਰਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ | 75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਟੀਚੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 60 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ | ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉੱਧਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ | ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
