ਜਲੰਧਰ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀਨੰਗਲ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਿ੍ਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ, ਮਹਿਤਾਬ ਹੁੰਦਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਾਂਵਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾਬਾਹੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਗਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਵਿਰਕ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਘਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਘਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
