ਜਲੰਧਰ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ਼ਿਵ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ 15 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖ਼ਲਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਓਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਕਾਨ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ |
