ਜਲੰਧਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲੋਹੀਆ)-ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ | ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਜੇ ਬਾਠ, ਨੀਲਮ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਰਸੈਦਪੁਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਲੋਕ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਨਰੇਗਾ' (ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
