ਜਲੰਧਰ, 5 ਮਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 25 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 21 ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਨਕੋਦਰ 'ਚ 2-2 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਿ੍ਆ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਿਵਲ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ | ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਂ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ , ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਂਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟਿਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ 9 ਮਈ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
