ਜਲੰਧਰ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)–ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੱਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਦਿਤਿਆ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਲੀਗਲ ਏਡ) ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਛਾਬੜਾ, ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮਿਸ ਸੋਨਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂ ਧੀਰ, ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪਾਰਸ ਚੌਧਰੀ, ਅਮਾਨਤ ਭਗਤ, ਪਾਇਲ ਹੀਰ, ਨੇਹਾ ਅੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਤਦੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਿਧੜ, ਆਰ. ਕੇ. ਭੱਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਲੱਕੀ), ਓ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਸੀ, ਰਵੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੀ. ਕੇ. ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਮੌਦਗਿਲ, ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਲ੍ਹ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਣਾਲ ਗੋਇਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੜੈਚ, ਲੱਕੀ, ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਬੰਸਲ, ਅੰਕੁਰ ਬੰਸਲ, ਅਨੁਜ ਬੰਸਲ, ਬੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਰਵੀਨਾ, ਅੰਜਲੀ ਵਿਰਦੀ, ਮਾਨਵੀ ਉੱਪਲ, ਅਨੁ ਸੋਢੀ, ਨੇਹਾ ਗੁਲਾਟੀ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਧੂ ਰਚਨਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
