ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼
ਜਲੰਧਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਚੋਣਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ’ ਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
