• ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)- ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ ਐਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 1351 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵੀ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12,402 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ | ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ | ਨਸਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਲਗਪਗ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ, ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ, ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. ਵਰੁਣ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉੱਥੇ ਮਲੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਬੀਜ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਗ ਬਾਈਟ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਹੈ | ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬੀਜ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ |
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬੇਅਸਰ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੰਮ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-02-2026