ਮਾਨਸਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਵੀ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇੱਥੇ 'ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੁਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਐਕਟ-2013' ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ | ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਭਾ ਦੇਵੀ, ਪ੍ਰੋ. ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
