ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ

ਬਰੇਟਾ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ)- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬੱਛੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਕੱਟੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 2018 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਚ 2027 ਤੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।