ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਪ.ਪ.)-ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੰਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
