ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਕਪੂਰਥਲਾ, 9 ਅਗਸਤ (ਸਡਾਨਾ)-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ. ਟੀ.
ਐ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਪੁਰੀ
10-08-2026
ਕਪੂਰਥਲਾ, 9 ਅਗਸਤ (ਸਡਾਨਾ)-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਧਿਰਾਂ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ , ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਆਕਸੀਜਨ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਫਿਬਿ੍ਲੇਟਰ, ਸਟਰੈਚਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ ੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ |