ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ

ਭੁਲੱਥ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤਨ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਆਰ-126 ਆਦਿ, ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ | ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ |