ਪਟਨਾ, 13 ਜੁਲਾਈ - ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "...ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 80% ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ... ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਅਪਲੋਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 80% ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ..."।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "...ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੋਧਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?... ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਅਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ (ਬੀਐਲਏ) ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੀਐਲਏ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ... ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਈਆਰਓ 'ਤੇ 50%+ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ..."।
