ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ)-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰਟਵਾਈਨਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1935 ਤੋਂ ਸੀਡ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ MSME ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੀਡ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ 100% ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 97 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ 1935 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ 54 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬੀਜ ਐਕਟ ਖੋਜ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
