ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੁਆਰਾ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ (ਸੱਟਾ ਅਤੇ ਜੂਆ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਪਨਾ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਆ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਕਰ, ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਗੇਮਾਂ) ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
