ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਫੀਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
