ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
