ਸੰਗਰੂਰ, 11 ਜੂਨ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ)- ਡਰੱਗ ਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੈਂਸਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੋਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲੋਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਰਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਲਝਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
