ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ- ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
