ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ), 5 ਅਗਸਤ (ਥਿੰਦ) - ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ, ਜਲਗਾਹਾਂ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਦੀਆਂ, ਚੋਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਬੇਸਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।