ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇਤਰਨਤਾਰਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ  ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ' ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 'ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ' ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ 'ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ' ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 'ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ' ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 'ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ—ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 'ਬਕਵਾਸ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ..."।