ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
19-12-2025
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ | ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |