ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
