ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੇੜਲੇ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ | ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹੂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਇਜ਼ਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ | ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ | ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਛੋਟੇ/ਵੱਡੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰੀ ਜਜੀਏ ਠੋਸੇ ਜਾਣਗੇ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੇਚਲਵਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਾਂਗ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ |
