ਬੰਗਾ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਲਧਾਣਾ) - ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਉਹ ਵੀ 'ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ-ਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਹਿ ਜਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਏ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ | ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ | ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ |
